✍️.. दुर्गासिंग सोळंके बुलढाणा –
आपला देश सध्या गंभीर वळणावर आहे? संकटं कशी चोहोबाजूने आ वासून उभी आहेत? कोरोना संसर्गाने फास आवळला असताना देशाचीआर्थिक घडीही विस्कटलेल्या अवस्थेत आहे. अशावेळी देशाला सावरण्याचे मार्ग देण्याऐवजी विकृतानंद घेत सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांनी महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं सत्रच सुरू केलं आहे. या नेत्यांचं विशेषत: देवेंद्र फडणवीसांचं संकटात राजकारण करायचे उद्योग जराही कमी व्हायचं नाव घेत नाही. अस्तित्वात असलेली यंत्रणाच मोदींच्या सरकारला बदनाम करते असं नाही, तर फडणवीसांसारखे नेतेही सरकारला मान खाली घालायला लावत आहेत, असं म्हणावं लागतं. ज्यांना मोदी आपला मानसपुत्र समजतात ते फडणवीस तर इतक्या घायकुतीला उतरलेत की काय करावं हे ही त्यांना सुचत नाही. महाराष्ट्रात सारं अलबेल नाही, असं सांगणारं एक पत्र त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पाठवलं आहे. या पत्रात त्यांनी महाराष्ट्र सरकारविषयी बर्‍याच तक्रारी केल्या आहेत. कोवीड काळात सरकार कसं नापास झालं, याचा नन्नाचा पाढा त्यांनी लिहून पाठवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील एक घटकपक्ष म्हणून काँग्रेस अध्यक्षांना पत्र लिहिण्यात काही गैर नाही. पण पत्र लिहून उणीदुणी काढण्याची ही वेळ नाही. सरकारला काही मदत करायची नाही, आणि कोणी केलं तर त्याचं कौतुकही करायचं नाही, ही अप्पलपोटी पध्दत झाली. जी फडणवीसांनी आत्मसात केली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत फडणवीसांनी हे उपद्व्याप केले नसते तर खूप चांगलं झालं असतं. किमान आपण या परिस्थितीतही राजकारण करतो, असं बालंट तरी आलं नसतं. महाराष्ट्रातील या परिस्थितीचा परिणाम देशातील इतर राज्यांवर होत असल्याचे तारे फडणवीस यांनी आपल्या पत्रात तोडले आहेत. फडणवीसांच्या या आक्षेपाबाबत त्यांच्या पक्षातल्या बड्या नेत्यांना काय वाटतं ते फडणवीसांनी एकदा लक्षात घेतलं असतं तर फजिती झाली नसती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत, सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश नुठालापती रमण आणि केंद्रिय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्याहून आपणच हुशार असल्याचा आव फडणवीसांचा दिसतो आहे. याच हुशारीने फडणवीसांना अडचणीत आणलं आहे. एखाद्या गोष्टीच्या आसक्तीसाठी व्यक्ती कोणत्याही थराला जाऊ शकते. फडणवीस त्याच मार्गात आहेत. संविधानाने ज्यांना महत्वपूर्ण स्थान दिलंय त्या मान्यवरांनी कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत मुंबई आणि महाराष्ट्राने केलेल्या कामाचं कौतुक केलं आहे. इतकंच नाही, तर मुंबई पॅटर्न सार्‍या देशभर लागू करण्याचा आग्रह धरला आहे. तरीही फडणवीस महाराष्ट्राच्या नावाने बोटं मोडत असतील तर फडणवीसांना कळतं ते या लोकांना कळत नाही, असंच म्हणायला हवं.
आंतरराष्ट्रीय स्तर, तिथली मध्यमं याच मुद्यावर सरकारला सोलून काढत आहेत. गंभीर संकट भारतापुढे असताना सत्ताधारी पक्षाचा नेता किती बालीश आणि पोरकटपणा करतो, याची दखल विदेशी माध्यमं घेत आहेत. पण त्याची जाणीव ना फडणवीसांना आहे ना त्यांच्या पक्षाला. हे संकट थांबवण्यासाठी प्रयत्न झाले असते तर केंद्राला कोणीच दोष देण्याचं काही कारण नव्हतं. त्या दोषाकडे दुर्लक्ष करत फडणवीस महाराष्ट्रातील व्यवस्थेला दोष देत आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी केंद्रातील सरकारच्या एकूणच नाकर्तेपणाचा पोलखोल केला. तो केवळ कृतीचा दोष म्हणून नव्हे. सरकारकडून विरोधी राज्य सरकारांना दिल्या जाणार्‍या वागणुकीचीही दखल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतली आहे. जगात कोरोनाची लाट येऊ घातली तेव्हा म्हणजे गतवर्षी मार्चमध्ये आम्ही ट्रम्प उत्सव साजरे केले. आम्ही निवडणुका पार पाडल्या. यावर्षी असलाच आगाऊपणा करत कुभमेळ्याला परवानगी दिली. प.बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुका केवळ हट्टापायी घेण्याचा आचरटपणा केला. त्याही दोन टप्प्यात उरकता आल्या असत्या. पण यातून भाजपला झुकतं माप मिळालं नसतं, हे हेरून त्या पाच टप्प्यात घेण्यात आल्याची बाब आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर कोणाला दुर्लक्षित करता येण्यासारखी नव्हती. अर्धवटपणाची हद्द तेव्हा झाली जेव्हा महाराष्ट्रासारख्या राज्याने आपल्या राज्यातील मंदिरं बंद ठेवण्याचे, छत्रपती शिवराय जयंती साध्यापणाने साजरी करण्याचे आदेश काढले तेव्हा. यावेळी भाजपने केलेला आकांडतांडव इतका टोकाचा होता की छत्रपतींचा आणि मंदिरांचा मक्ता जणू आपलाच आहे, असा समज भाजपच्या राज्यातल्या नेत्यांचा झाला आहे. संकटाला सामोरं जाता जाता राज्य सरकारची दमछाक झाली आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्या आणि एकूण भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता प्रत्येकाची काळजी घेणं हे राज्य सरकारचं कर्तव्यच होतं. या कर्तव्याला सरकार पारखं झालं असतं तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारची मानगूट पकडली असती. तसं झालं नाही. कारण महाराष्ट्राचं कोरोनातील काम इतर राज्यांहून कितीतरी पटीने चांगलं होतं. इथे किमान मृतांची प्रेतं रस्त्यावर पडलेली आणि कुठल्या नदी नाल्यात फेकलेली तरी दिसली नाहीत. उलट ज्यांना आपल्या राज्याच्या एकूणच तयारीवर विश्‍वास नव्हता तिथले लोक महाराष्ट्रात येऊन उपचारांचा आसरा घेऊ लागले. हे वास्तव महाराष्ट्रातील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचं द्योतक आहे, असं फडणवीस म्हणत असतील तर त्यांना विकृतीने पछाडलंय असंच म्हणावं लागेल.
सोनिया गांधींना पत्र लिहिण्याचा फडणवीसांचा अधिकार अबाधित आहे. एकवेळ त्यांनी संकट दूर होण्यासाठी केलेल्या सूचना राज्य सरकारने अव्हेरल्या आणि त्या करण्यासाठी सोनियांकडे आग्रह धरला असता तर फडणवीसांच्या पत्राची दखलही घेता आली असती. पण तसं नाही. केवळ न झालेल्याच बाबी फडणवीस जेव्हा सोनिया गांधींना सांगतात तेव्हा फडणवीसांचा अंतस्थ हेतू काय आहे, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. सोनिया गांधी तर एका राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रमुख आहेत. त्या कोणी किरीट सोमय्या वा चित्रा वाघ नाहीत, की उचलली जीभ लावली टाळ्याला. तेव्हा त्यांना पाठवलेल्या पत्राचा अर्थ कळत नसेल, असं थोडंच आहे? फडणवीसांच्या उपदव्यापांना जितकी उत्तरं काँग्रेस पक्षाच्या वतीने देण्यात आली तितकी ती इतरांनाही देता आलेली नाहीत. असं असताना फडणवीसांचा अतंस्त हेतू सोनियांना ठावूक नसेल, असं मानणं मुर्खपणाचंच होय. पत्राचाराचा इतका व्याप करण्याऐवजी केंद्राकडून विरोधी राज्यांवर होणार्‍या अन्यायाबाबत दोन शब्द लिहिले असते तर फडणवीसांच्या पत्राला किंमत आली असती. पण मोदींना दुखावणं हे फडणवीसांच्या राजकीय करियरसाठी धोकादायक आहे. विरोधी राज्यांना रेमडीसीवीर देताना, ऑक्सीजनचा पुरवठा करताना, पीपीई कीट्स देताना, पीएम केअर फंडाची आखणी करताना आणि आता लसींचा पुरवठा करताना कसा अन्याय होतो, हे फडणवीसांना ठावूक नाही? पण सांगायचं कोणाला? त्यांना दोन कामं करायची आहेत. एक म्हणजे मोदींची शाबासकी आणि दुसरं म्हणजे महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारची नालस्की. यासाठी फडणवीस हे सारे उद्योग करत आहेत. आपलेच एक नेते नितीन गडकरी अशा संकटाचं राजकारण करू नका, असं सांगून एक आठवडा उलटला नाही, त्याआधीच हा पत्राचार करत फडणवीसांनी आपण कोणाचंच ऐकणारे नाही, हे दाखवून दिलंय. महाराष्ट्रात इतकी वाईट अवस्था असेल तर त्याहून कितीतरी पटीने ती गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये आहे. ती राज्यं भाजपकडेच आहेत. तिथे उघड्यावर जळत असलेली प्रेतं जगाने पाहिलीत. गंगेत वाहत्या प्रेतांची अवस्था सर्वांच्याच चर्चेचा विषय बनला, ऑक्सीजनविना तडफडून मरणारी गोव्यातील माणसं जगाने हेरली. पण यातल्या एकाही गोष्टीचं वाईट फडणवीसांना वाटलं नाही. ज्या महाराष्ट्राच्या कामावर ते बोट ठेवत आहेत त्याच राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांनी खोट्या आश्‍वासनांची खैरात केली. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेला साडेतीन हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. नागपूर सोडून नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केली. या दोन्ही ठिकाणी आज काय अवस्था आहे? ज्या दत्तक घ्यायच्या नाशिकला भेट देताना लोकं कंटाळून समोरच घोषणा देत होते. ते कोणी पक्षाचे कार्यकर्ते नव्हते. संकटात केल्या जाणार्‍या राजकारणाचा तो उबग होता. प्रत्येक गोष्टीचं राजकारण करणं हे लोकांना पटत नाही. पण अहंकाराने पछाडलेल्या फडणवीसांना हे सांगायचं कोणी? सोनिया गांधींनी भाजपप्रणित राज्यांमधील कोवीड स्थितीची जाणीव करून देणारं पत्र पंतप्रधानांना पाठवल्याच्या बदल्यात फडणवीसांनी म्हणे हे पत्र पाठवलं. पण तेही पटेनासं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी अजून फडणवीसांना देण्यात आलेली नाही, की पत्राला उत्तर देण्याची जबाबदारी मोदींनी फडणवीसांवर सोपवली नव्हती. तेव्हा उगाच महाराष्ट्राची बदनामी करायचे उद्योग फडणवीसांनी सोडून दिलेले बरे…