खरीप हंगामाकरीता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू

• शेतकऱ्यांनी 15 जुलै 2021 पर्यंत योजनेत सहभाग घ्यावा
• कापूस व सोयाबिनला 45 हजार रूपये विमा संरक्षण
• प्रति हेक्टरी कापसाला 2250, तर सोयाबीनला 900 रूपये हप्ता
• जिल्ह्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त

बुलडाणा, दि. 2 : जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2021 साठी लागू करण्यात आली आहे. ही योजना खरीप हंगामातील अधिसुचीत पिकांकरीता लागू करण्यात आली असून या योजनेचा खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांनी सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 15 जुलै 2021 आहे. या योजनेकरीता खरीप ज्वारी, सोयाबीन, मुग, उडीद, तुर, कापूस व मका पिके अधिसुचीत करण्यात आली आहे.

     शेतकऱ्यांना शेतमालच्या अनिश्चित उत्पन्नाची नुकसान भरपाई सामुहिक स्वरूपात मिळावी, या उद्देशाने ही योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगामातील अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसुचित मुख्य पिकांची अधिसुचीत क्षेत्रात सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी, लावणी न झाल्यास विमा संरक्षण देय राहणार आहे. सर्वसाधारण काढणीच्या 15 दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ, आदी बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षीत उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या 50 टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर अधिसुचीत क्षेत्र स्तरावर विमा संरक्षण देय राहणार आहे. टाळता न येणाऱ्या जोखमींमुळे पिकांच्या उत्पन्नात येणाऱ्या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण दिले जाते. अधिसुचीत विमा क्षेत्र घटकातील पिक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना उंबरठा उत्पन्नाशी करून नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते. जर सरासरी उत्पन्न उंबरठा उत्पन्नपेक्षा कमी आले, तर नुकसान भरपाई देय असणार आहे.

गारपीट, भूस्खलन, विमा संरक्षीत क्षेत्र जलमय झाल्यास, ढगफूटी, विज कोसळल्यामुळे लागणाी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे अधिसुचीत पिकाचे ठराविक क्षेत्रातील नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून निश्चित करण्यात येते. ज्या पिकांची काढणीनंतर शेतात पसरवून अथवा पेंढ्या बांधुन सुकवणी करणे आवश्यक असते. अशा कापणी / काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसुचीत पिकाचे काढाीनंतर दोन आठवड्यांच्या आत गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळामुळे आलेला पाऊस आणि बिगर मोसमी पावसामुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून निकषांचे अधिन राहून नुकसान भरपाई निश्चित केली जाणार आहे. योजनेत   सहभाग घेण्यासाठी विमा प्रस्ताव बँकेस सादर करतेवेळी सर्व बिगर कर्जदार व कर्जदार शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे सादर करावीत. या योजनेसाठी जिल्ह्याकरीता रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी लि. या कंपनीला नियुक्त करण्यात आले आहे.

  शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यास सुलभता येण्यासाठी गावपातळीवर आपले सरकार सेवा केंद्र, महा ई सेवा केंद्रावर अर्ज भरून  योजनेत सहभागी होता येणार आहे. तरी शेतकऱ्यांना पिक विमा संरक्षण मिळणेस्तव प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत 15 जुलै 2021 पर्यंत सहभागी व्हावे. काढणी पश्चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखमी अंतर्गत विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वे नंबरनुसार बाधीत पीक व बाधीत क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून 72 तासांच्या आत याबबतची सुचना क्रॉप इन्शुरन्स ॲप,  संबंधित विमा कंपनीचे टोल फ्री क्रमांक, बँक,  कृषि व महसुल विभाग यांना कळवावे.  तसेच संबंधित रिसायंन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या rgcl.pmfby@relianceada.com या ईमेलवर,  टोल फ्री क्रं 18001024088 या क्रमांकावर कळविण्यात यावे. नुकसान कळविताना सर्व्हे नंबर व नुकसानग्रस्त क्षेत्र तपशील कळविणे बंधनकारक आहे.

   योजनेत सहभागासाठी नजीकच्या उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच नजीकच्या बँकेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी एन. एम नाईक यांचेवतीने करण्यात येत आहे.

– असा आहे विम्याचा हप्ता व संरक्षीत रक्कम

पिक विमा संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्कम प्रति हेक्टर खालीलप्रमाणे – खरीप ज्वारी : विमा संरक्षीत रक्कम 25 हजार, हप्ता 500 रूपये (प्रति हेक्टर), मका : विमा संरक्षीत रक्कम 30 हजार, हप्ता 600 रूपये, तुर : विमा संरक्षीत रक्कम 35 हजार, हप्ता 700 रूपये, मुग : विमा संरक्षीत रक्कम 20 हजार, हप्ता 400 रूपये, उडीद : विमा संरक्षीत रक्कम 20 हजार, हप्ता 400 रूपये, सोयाबीन : विमा संरक्षीत रक्कम 45 हजार, हप्ता 900 रूपये आणि कापूस पिकासाठी विमा संरक्षीत रक्कम 45 हजार, हप्ता 2250 रूपये राहणार आहे.

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास घोषणापत्र द्यावे

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा किंवा न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभागासाठी इच्छूक नसल्यास तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या आत 7 दिवस आधीपर्यंत देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र देणार नाहीत, त्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कपात करून योजनेत सहभागी करून घेण्याबाबत बँकेमार्फत कार्यवाही केल्या जाणार आहे.