जालना – आज आम्ही सर्व बांधकाम पर्यवेक्षक यांनी अशी मागणी केली होती कि 15 लाखाची मर्यदा पर्यंत विना निविदा कामे देण्यात यावी आणि आपल्या सरकारने ती मान्य करून 10 लाख रुपयांपर्यंत विना निविदा कामे वाटप करण्यात यावी असा आपण निर्णय घेतलेला असून सुद्धा परंतु साहेब महाराष्ट्रातील 38 जिल्ह्यांपैकी सातारा,सांगली, सोलापूर,कोल्हापूर,पुणे याठिकाणी हा निर्णय मान्य करून 10 लाखाच्या आतील कामे वाटप केलेली आहेत पण बाकीच्या जिल्ह्यातील अधिकारी सरळ म्हणत आहेत कि हा निर्णय फक्त खासदार,आमदार यांच्या निधीतून कामे वाटप होण्यासाठीच हा निर्णय घेतला आहे आणि सर्व जिल्ह्यातील अधिकारी यांनी वार्षिक रिपेरिंगचे काम उदा.कलेक्टर ऑफिस,बंगला, क्लार्क लोकांचे राहते घर,सिव्हिल हॉस्पिटल,पोलीस अधिकारी यांचे कार्यालय आणि निवासस्थान इत्यादी यांची स्वतःत्र निविदा न काढता सर्व एकत्रित करून त्याचे दर वाढवून ऑनलाइन पद्धतीने टेंडर निविदा काढल्या आणि ह्या निविदा 45℅ Belwo गेल्या तर आम्हाला आपणास हे निदर्शनास आणून दयाचे आहे कि हि सर्व कामे निकृष्ठ दर्जाचे होतील किंवा होणार सुद्धा नाही परंतु यांची सर्व बिले काढून देण्यात येतील असे मागील सरकारच्या काळात झाले आहे म्हणून आजही असे होऊ नये आणि हे असे सर्वं Club केलेली सर्व टेंडर रद्द करून नव्याने 8,9 लाखाच्या निविदा काढून ड्रॉ पद्धतीने सर्व कामे वाटप करावीत आणि सर्व जिल्ह्यातील अधिकारी यांना आपण काढलेल्या शासन निर्णयाचे परिपत्रक काढून निर्देशित करावे हि आमची विनंती आहे.
असे न झाल्यास येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात आम्हाला विनाकारण आपणासमोर उपोषणास बसावे लागेल याची सर्व जवाबदारी शासनाची असेल.
महत्वाचे म्हणजे साहेब सर्व जिल्ह्यातील अधिकारी यांची बदली करावी अशी आमची आपणास विनंती आहे हे निवेदन सहाय्यक जिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती भोसले मॅडम यांच्या द्वारे मा.उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांना दिले यावेळी असे निवेदन कैलास मगरे अध्यक्ष
बाधकाम पर्यवेक्षक सुशिक्षित बेरोजगार संघटना, जालना
उपाध्यक्ष :गणेश मधोवले,सचिव: अरविंद देशमुख,मनोज झीने,विराज कांबळे,सदानंद खंदारे, विजय राठोड,अनिल गाठोडे उपस्थित होते