गजानन सोनटक्के जळगांव जा.प्रतिनिधी:- स्थानिक जळगांव जामोद नगरपालिके ची दिनांक 25/05/ 2021 रोजी विशेष सभा पार पडली.या सभेमध्ये काँग्रेस गटनेते अर्जुन घोलप, शिवसेना गटनेते गजानन वाघ नगरसेवक सर्वश्री श्रीकृष्णा केदार,रमेश ताडे, एडवोकेट संदीप मानकर, व महाविकास आघाडीचे विरोधी पक्षातील सर्व नगरसेवक यांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
![](https://www.matrutirthalive.com/wp-content/uploads/2021/05/jj-1-1024x576.jpg)
सभा पुस्तिकेमध्ये नमूद विषय क्रमांक 1नुसार गॅस शवदाहिनी उभारण्याबाबत विचार विनिमय करताना प्रथम जळगाव जामोद शहरातील सर्व अविकसित स्मशानभूमी व कब्रस्तान विकसित करण्यात यावेत व नंतर गॅस शवदाहिनी ची उभारणी करण्यात यावी असे मत विरोधकांनी नोंदविले तसेच कोरोना महामारी च्या काळात शहरातील जनतेच्या आरोग्य व जीवनावश्यक प्राथमिक गरजा याकडे लक्ष न देता केवळ आवश्यकता नसताना अवाजवी खर्च करून त्यांचे बिले काढून कमिशन खाण्याचे काम नगर परिषद प्रशासनाकडून होतांना दिसत आहे असा विरोधकांनी आरोप केला.
विषय क्रमांक 2 नुसार स्वर्गरथ घेणेबाबत महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी सहमती दर्शवत स्वर्गरथा सोबतच रुग्णवाहिका घेण्याबाबत सुद्धा प्रस्ताव तयार करण्यात यावा तसेच शहरातील अपंग, निराधार,परित्यक्त्या महिला व गोरगरीब जनतेला आर्थिक मदत नगर परिषदेने करावी असे मत नोंदवत विषय क्रमांक दोन ला सहमती दर्शविली. विषय क्रमांक 3 नुसार माननीय नगराध्यक्ष यांनी मंजुरी प्रदान केलेल्या कामांना कार्योत्तर मंजुरी देण्याबाबत विचारविनिमय करताना माननीय अध्यक्ष तथा माननीय मुख्याधिकारी यांनी संबंधित कामाची यादी वाचून दाखवावी अशी मागणी विरोधकांनी केली असता संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कामाची यादी वाचून दाखविली यामध्ये कचरा संकलनाचे कामाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याबाबत विरोधकांनी आक्षेप नोंदविला व असे नमूद केले की कचरा संकलनाचे काम योग्य प्रकारे होत नसून संपूर्ण शहरातील नागरिकांच्या याबाबत तक्रारी आहेत.
ह्या तक्रारी माननीय आरोग्य पर्यवेक्षिका तसेच माननीय मुख्याधिकारी यांना वेळोवेळी सांगून सुद्धा तक्रारींचे निराकरण झाले नाही उलटपक्षी कचरा संकलनाचे नियमानुसार व इस्टिमेट प्रमाणे काम न करताच अवाजवी बिले काढण्यात येतात असा आरोप केला. संबंधित प्रभागाच्या नगरसेवकांची सहमती घेतल्याशिवाय बिले काढण्यात येऊ नये जेणेकरून शासनाच्या निधीचा अपव्यय होणार नाही असे मत विरोधकांनी नोंदविले. विषय क्रमांक 3 नुसार सार्वजनिक शौचालयाची साफसफाई करण्याचे कार्योत्तर मंजुरी देण्याबाबत विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला व शहरातील शौचालयांची साफसफाई होत नसून काही शौचालयात पाण्याची व्यवस्था विस्कळीत झालेली आहे असा आरोप करत त्या कामासंबंधिचे दिलेले कामे पूर्ण झाल्याशिवाय बील काढण्यात येऊ नये असे मत नोंदविले.
विषय क्रमांक 3 नुसार हातपंप दुरुस्ती चे कार्योत्तर मंजुरी घेताना हातपंप अनेक वेळा तक्रार करून सुद्धा वेळेवर दुरुस्त होत नाहीत असा आरोप करत अगोदर बिल सभेसमोर सादर करावेत व नंतर मंजुरात द्यावी असे मत विरोधकांनी नोंदविले. विषय क्रमांक 3 नुसार इलेक्ट्रिक विषयक कामांना कार्योत्तर मंजुरी देण्याबाबत चर्चा सुरू असताना विरोधकांनी आपले मत असे नोंदविले की अगोदर केलेल्या कामाची सविस्तर माहिती रकमेसह सादर करण्यात यावी व नंतर मंजुरी देण्यात यावी. विषय क्रमांक 3 प्रमाणे मनुष्यबळ पुरविणेनुसार कर्मचाऱ्यांचा पगार काढण्याबाबत कार्योत्तर मंजुरी देण्याबाबत या विषयावर मत नोंदविताना विरोधकांनी सहमती दर्शवली.सबंधित विभागाचे अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत असून, शासनाच्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांना पगार दिल्या जात नाही,पी एफ चे पैसे प्रशासनाने भरणे बंधनकारक असून सुद्धा ते पैसे भरल्या जात नाहीत,त्या कर्मचाऱ्यांचा पगार नियमीत निघत नसून 8 ते 10 महिने प्रशासनाकडून विलंब लावल्या जातो असे आरोप केले तसेच अग्निशमन, साफसफाई,विद्युत व इतर जोखमीची काम करणारे कायमस्वरूपी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुरेसे विमा संरक्षण व कोरोना प्रतिबंधात्मक साहित्य पुरविण्यात यावे असे मत नोंदवून संबंधित विषयास सहमती दर्शविली.
वरील सर्व कामांची कार्योत्तर मंजुरी घेण्याऐवजी शहरातील नागरिकांच्या व नगर परिषद च्या हिताच्या दृष्टीने माननीय अध्यक्ष व माननीय मुख्याधिकारी यांनी दर महिन्याला सर्वसाधारण सभा घेणे आवश्यक होते व त्या सभेमध्ये सर्व विषय चर्चेला घ्यावयास पाहिजे होते परंतु तसे न करता सर्वसाधारण सभा घेण्याच्या कर्तव्यात कसूर केलेली आहे हा एक प्रकारे न प अधिनियम 1965 नुसार अपराध ठरतो.जळगाव शहरामध्ये सॅनीटायझर फवारणी व इतर समस्या बाबत अनेक वेळा निवेदन देऊन सुद्धा प्रशासनाला जाग येत नाही असा आरोप विरोधकांनी केला. उपरोक्त सर्वच विषयांवर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले असता माननीय अध्यक्ष व माननीय मुख्याधिकारी यांची चांगलीच तारांबळ उडाली असून नगर परिषद प्रशासनाच्या कारभारात कुठल्याही प्रकारचा ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट झाले.