पदोन्नती मधील मागासवर्गीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी मागासवर्गीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे निवेदन.
सिंदखेडराजा:–
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३% आरक्षण रद्द करणारा दि. ७ मे चा शासन निर्णय असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याने तात्काळ रद्द करून सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित याचिकामधील अंतिम निर्णयाचे अधिन राहुन मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची ३३% रिक्तपदे बिंदू नामावलीनुसार भरण्यात यावे हा निर्णय आरक्षण विरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून बहुमताच्या जोरावर महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांवर घोर अन्याय केल्याच्या निषेधार्थ निवेदन देण्यात आले असून हा निर्णय घेणारे अजित दादा पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्री गट समितीच्या अध्यक्षापदावारुन दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्याची नियुक्ती करावी.या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनाच्या आरक्षण हक्क कृती समितीच्या मार्गदर्शनाखालील सिंदखेडराजा तालुका मागासवर्गीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या वतीने महामहीम राज्यपाल यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत आक्रोश निवेदन देण्यात आले आहे.
सिंदखेडराजा येथील मागासवर्गीय राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्यावतीने तहसीलदार सुनील सावंत, कृषी अधिकारी राठोड गट विकास अधिकारी घुनावत मुख्याधिकारी भटकर तालुका वैद्यकीय अधिकारी साळवे आदींनी उपविभागीय अधिकारी दळवी यांना आपल्या मागण्यांची आक्रोश निवेदन देऊन त्यामध्ये मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३% रिक्त पदे कायम ठेवून खुल्या प्रवर्गातील उर्वरित रिक्त पदे दि. २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला व संदर्भ क्र. २ मधील दि. ७ मे २०२१ अन्वये लगेच पंधरा दिवसात दुसरा शासन निर्णय जारी करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील संविधानिक आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केले आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा दि. ७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय असंविधानिक ,बेकायदेअसल्याने निर्णय तात्काळ रद्द करावा. मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३% रिक्त पदे बिंदूनामावलीनुसार तात्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावे.मुख्य सचिव यांनी दल शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांचेवर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करवी.पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेण-या समितीच्या अध्यक्षपदी .मुख्य सचिव यांना वगळून मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी. विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील काही आरक्षण विरोधी अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधितांवर आरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाई करुन तात्काळ त्यांची इतरत्र बदली करावी सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुखपदावर सर्व मागासवर्गीयच अधिकारी, कर्मचारी यांचीच नियुक्ती करावी. एडवोकेट जनरल यांनी जातीयवादी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयावर अन्याय केलेला आहे.त्यांना या पदावरुन निष्काषित करावे, अन्यथा यापूढे अधिक तीव्र आंदोलन होईल व होणाऱ्या परिणामास आपण व आपले सरकार जबाबदार राहील असा इशाराही देण्यात आला आहे.